मध्‍य प्रदेश में संविदाकर्मी नहीं मिलने पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रिक्त पद

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज़

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया राज्य सरकार ने प्रारंभ कर दी है। बीस प्रतिशत पदों पर संविदाकर्मियों को नियमित किया जाना है।

इसके लिए विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित पदों में बीस प्रतिशत पद संविदाकर्मी को नियमित कर भरे जाएंगे। यदि आरक्षित वर्ग के संविदाकर्मी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।

प्रदेश के विभिन्न् विभागों में 72 हजार संविदाकर्मी हैं। सरकार ने पांच जून, 2018 को निर्णय किया था कि सभी संवर्गों में बीस प्रतिशत पदों पर संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा। अभी तक दो हजार कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। अभी सरकार ने एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसमें भी बीस प्रतिशत संविदाकर्मियों को नियमित किया जाना हैं। इसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

आयुक्त सहकारिता सहित कुछ अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालयों ने संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के लिए पद आरक्षित करके शेष रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है लेकिन अन्य विभागों ने अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि कुल रिक्त पदों में से पांच प्रतिशत पदों की भर्ती के प्रस्ताव बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन मंडल को भेजे जाएं।

संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि विभागों में संविदाकर्मियों को नियमित करनेे के लिए पदों के आरक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति थी, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने दूर कर दिया है। हमें उम्मीद है कि जिन एक लाख रिक्त पदों की भर्ती होगी, उसमें बीस प्रतिशत पदों पर संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा।