केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार DA में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। सरकार 4% बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा।
महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाये रखने के लिये दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग-अलग हो सकता है।
भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं।
आसान भाषा में समझें तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है, उसमे महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है, उसे ही महंगाई भत्ता यानी डेअरनेस अलाउंस (DA) कहा जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 9 हजार रुपए और ग्रेड पे 1000 रुपए है।
दोनों को जोड़ने पर टोटल 10 हजार रुपए हुआ। अब बढ़े हुए 42% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें, तो यह 4200 रुपए हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 14200 रुपए हुई। यानी 4% DA बढ़ने के बाद हर महीने 420 रुपए का फायदा होगा।
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