देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों से वन विभाग के मुखिया बने राजीव भरतरी को उत्तराखंड शासन से बड़ा झटका लगा है। शासन ने बिंदुवार आदेश जारी करते हुए कई विषयों पर उनके अधिकारों पर रोक लगाते हुए सभी नीतिगत निर्णय शासन से अनुमति लेने के बाद ही निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
अब राजीव भरतरी के समक्ष कॉर्बेट पार्क संबंधी कोई भी फाइल प्रस्तुत नहीं होगी साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग (सभी प्रकार के तबादलों) पर भी उन्हें शासन से पूर्व में अनुमति लेनी होगी करीब दो पेज के शासन के आदेशों में राजीव भरतरी को निर्देश जारी किए गए हैं।
बताते चलें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेशों से वन विभाग के मुखिया बने राजीव भरतरी कॉर्बेट पार्क मामले में चार्ज शीटेड हैं, साथ ही इस माह उनका रिटायरमेंट भी हो रहा है।
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