दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकास सदन में पीएम उदय योजना पर जन सुनवाई का आयोजन किया

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास सदन में पीएम उदय योजना पर जन सुनवाई का आयोजन किया था। जिसमें योजना से संबन्धित सभी प्रश्नों और शिकायतों को सुना गया।

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनिवास अधिकार योजना दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए 2019 में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गयी थी। पीएम उदय योजना दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना अथवा हस्तांतरण अधिकारों को हक देती है।

सभी आवेदकों के लिए जन सुनवाई हेतु पंजीकरण बीती एक अप्रैल से नौ अप्रैल तक खुला था और जिनके पास भी योजना से सम्बन्धित प्रश्न या शिकायतें थीं वह सभी पंजीकरण कर सकते थे।

जन सुनवाई में सो से अधिक आवेदकों ने भाग लिया और पीएम उदय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उपाध्यक्ष ने आवेदकों की शिकायतों को विस्तार से सुना। जनसुनवाई से 22 मामलों का निपटारा किया गया। यह पहली ‘ओपन फॉर ऑल’ जन सुनवाई है और इससे यह आशा की जाती है कि आने वाले दिनों में भूमि निपटान और आवास विभाग जैसे जनता से जुड़े अन्य विभागों को शामिल करके ऐसी कई सुनवाई आयोजित की जाएंगी, जिनमें न केवल आवेदकों की बात सुनी जाएगी बल्कि उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा।

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