नई दिल्ली: कोरोनाकाल से ही दिल्ली के रैन बसेरे में रह रहे बेघर लोगों को दो समय का भोजन मिलता था, परंतु बीती 26 अप्रैल से दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने रैन बसेरे में रह रहे बेघर लोगों को मिलने वाला खाना बिना किसी सूच से बंद हो गया था। जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने मिडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर भोजन जारी रखने का दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है।
रैन बसेरे में रह रहे बेघर को मिलने वाले खाने पर अचानक से लगी रोक से रैन बसेरे में रहते हजारों बेघर बहुत परेशान थे। जिनमें कई लोग मजबुर थे जो दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के भी सक्षम नही है। ऐसे मजबुर, बेसहारा बेघरों की समस्या को राष्ट्रिय जजमेंट मिडिया ग्रुप ने ना सिर्फ प्राथमिकता से प्रकशित किया बल्कि दिन रात एक कर मुहिम की तरह चलाया। जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने मिडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर भोजन जारी रखने का दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है।
राष्ट्रिय जजमेंट मिडिया ग्रुप ने इससे पहले भी पिछले साल 16 सितंबर को जब रैन बसेरे में मिलने वाले मुफ्त भोजन पर रोक लगाई थी तब भी बेघरों की समस्या को प्राथमिकता से प्रकशित किया और एक मुहिम की तरह चलाया था। जिसके चलते सरकार ने अपना फैसला वापिस लेकर दो दिन बाद से ही रैन बसेरे में भोजन देना शुरु किया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने रैन बसेरों में मुफ्त भोजना बंद करने पर मिडिया रिपोर्ट से स्वतः संज्ञान लेते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की। हाईकोर्ट ने मुफ्त भोजन परियोजना को पूरी दिल्ली में में जारी रखने का निर्देश दिया है। और कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को भोजन मिले।
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