181 हेल्पलाइन पर सात वर्षों में 40 लाख से अधिक कॉल, पिछले एक वर्ष में 6.3 लाख कॉल

नई दिल्ली: 181 महिला हेल्पलाइन एक 24 घंटे संचालित, टोल-फ्री फोन नंबर है जो दिल्ली महिला आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है। संकट में फंसी महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करना चाहता है। यह परामर्शदाताओं, पर्यवेक्षकों, सलाहकारों और विशेषज्ञों के एक नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। यह हेल्पलाइन सरकारी छुट्टियों और त्योहारों सहित पूरे वर्ष निरंतर काम करती है। दिल्ली महिला आयोग के अंतर्गत 181 महिला हेल्पलाइन की कुशल कार्यप्रणाली ने महिलाओं को न केवल दिल्ली में बल्कि अन्य राज्यों से भी मामलों की रिपोर्ट करने का आत्मविश्वास दिया है।

जैसे ही हेल्पलाइन काउंसलर को किसी संकटग्रस्त महिला या लड़की का कॉल आता है, वह काउंसलिंग शुरू कर देती है और कॉल करने वाले को पूरी सहायता देती है। यदि तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो हेल्पलाइन टीम इन शिकायतों को आयोग के मोबाइल हेल्पलाइन कार्यक्रम में भेज देती है, जो मौके पर पहुंचने और पीड़ित की सहायता करने के लिए परामर्शदाताओं की एक टीम भेजती है। यदि शिकायतकर्ता को पुलिस सहायता या एम्बुलेंस की आवश्यकता होती है, तो कॉल काउंसलर पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करता है और उसके काउंसलर के लिए एक पीसीआर वैन की व्यवस्था करता है या यदि आवश्यक हो, तो पीड़ित को एम्बुलेंस सेवा भेजता है। 181 महिला हेल्पलाइन उन लोगों की जरूरतों को भी पूरा करती है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए उपलब्ध विभिन्न सहायता सेवाओं और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी चाहते हैं।

दिल्ली महिला आयोग को पिछले एक साल (जुलाई 2022-जून 2023) में अपनी हेल्पलाइन पर 6,30,288 कॉल प्राप्त हुई हैं, जिसके माध्यम से आयोग की हेल्पलाइन पर 92,004 मामले दर्ज किए गए हैं। आयोग को अन्य राज्यों से भी 11,000 से अधिक मामले प्राप्त हुए हैं। आयोग को हेल्पलाइन पर घरेलू हिंसा के मामले 38,342 मामलों के साथ शीर्ष पर हैं, इसके बाद पड़ोसियों के साथ झगड़े के 9,516 मामले, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के 5,895 मामले, पॉक्सो के 3,647 मामले, अपहरण के 4229 मामले और साइबर अपराध के 3,558 मामले हैं। आयोग को अपनी 181 हेल्पलाइन पर 1,552 गुमशुदा शिकायतें भी मिली हैं।

इसके अलावा, आयोग को दहेज उत्पीड़न के 2,278 मामले, चिकित्सा में लापरवाही के 790 मामले, सेक्स रैकेट के 156 मामले, तस्करी के 40 मामले, बाल विवाह के 69 मामले, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 67 मामले, बाल श्रम के 66 मामले, अवैध शराब और नशीली दवाओं के 63 मामले, ऑनर किलिंग के 54 मामले, और इसके अलावा और भी कई तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग को सेवा संबंधी 1319 मामले, संपत्ति विवाद के 421 मामले, पुलिस उत्पीड़न के 354 मामले, आश्रय गृहों के 348 अनुरोध, महिलाओं पर खतरनाक हमले के 298 मामले और चोरी के 235 मामले भी प्राप्त हुए हैं। आयोग को ट्रांसजेंडरों से 58 और पुरुषों से 137 शिकायतें मिली हैं।

आयोग को सबसे ज्यादा मामले नरेला इलाके से यानी 2976 मामले मिले हैं। इसके बाद भलस्वा डेयरी से 1651, बुराड़ी से 1523, कल्याणपुरी से 1371 और जहांगीरपुरी इलाके से 1221 मामले शामिल हैं। बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने में शीर्ष 5 स्थान, बुराड़ी से 175 मामले, नरेला से 167 मामले, गोविंदपुरी से 105 मामले, उत्तम नगर से 89 मामले और सुल्तानपुरी इलाके से 86 मामले हैं। हेल्पलाइन पर प्राप्त पॉक्सो के मामलों के संबंध में, शीर्ष 5 क्षेत्र हैं- नरेला से 141, भलस्वा डेयरी से 91, समयपुर बादली से 71, प्रेम नगर से 68 और निहाल विहार से 66।

नरेला में अपहरण के सबसे ज्यादा 209 मामले सामने आए हैं। इसके बाद भलस्वा डेयरी से 106, बुराड़ी से 75, बवाना से 71 और संगम विहार से 63 हैं। इसके अलावा, घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले कल्याणपुरी से 769 हैं। इसके बाद बुराड़ी में 709 मामले, रनहोला में 685 मामले, भलस्वा डेयरी में 673 मामले और नरेला में 590 मामले हैं।

वर्ष में आयोग को सबसे अधिक मामले जुलाई 2022 में (10,442 मामले) और सबसे कम मामले जनवरी 2023 (3894) में प्राप्त हुए हैं। आयोग को सर्वाधिक 41.5% (38,140) मामले 21-31 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद 31-40 आयु वर्ग में 21.8% (20,058), 11-20 आयु वर्ग में 18.41% (16,939) और 41-50 वर्ष आयु वर्ग में 7.26% (6,686) हैं। आयोग को 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लगभग 4% (3,735) मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें 90 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के 40 मामले शामिल हैं।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “दिल्ली महिला आयोग की 181 महिला हेल्पलाइन 24*7 हेल्पलाइन है जो दैनिक आधार पर हजारों कॉलों का जवाब देती है। पिछले 7 वर्षों में, हमें 40 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं और एक वर्ष में, हमने 181 हेल्पलाइन पर 6.3 लाख से अधिक कॉलों को पूरा किया और इन कॉलों पर 92000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। आयोग सदैव 181 हेल्पलाइन के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं एवं लड़कियों की मदद करने का प्रयास करता है। हम यह रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेजेंगे और राजधानी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर काम करने में उनका सहयोग मांगेंगे।”