परियोजनाओं और शिलान्यासों पर आचार संहिता लागू होने के बाद रोक लग गई,लेकिन कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए वादे तमाम

राष्ट्रीय जजमेंट

पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले कई महीनो से राजनीतिक दलों की ओर से योजनाओं, वादों और इरादों का बौछार किया जा रहा है। हालांकि, परियोजनाओं और शिलान्यासों पर आचार संहिता लागू होने के बाद रोक लग गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को लुभाने के लिए वादे तमाम किए जा रहे हैं। आज हम आपको राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहे हैं कुछ बड़े वादों के बारे में बताने जा रहे हैं।राजस्थानकांग्रेस सरकारइस साल की शुरुआत में, अशोक गहलोत सरकार ने प्रति परिवार 25 लाख रुपये का कवर प्रदान करने वाली चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शुरू की। महंगाई कम करने के लिए सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की है। इसके अलावा, राज्य प्रत्येक घर के लिए 200 यूनिट तक और किसानों के लिए 2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करता है। गहलोत ने राशन की दुकानों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक लोगों को दाल, चीनी, नमक और तेल के मुफ्त पैकेट वितरित करने के लिए मुफ्त अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना शुरू की। अगस्त में, सरकार ने महिलाओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट के साथ मुफ्त स्मार्टफोन देने के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की। इसमें एक महीने में 40 लाख फोन बांटने का दावा किया गया है।