लखनऊ। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में 4.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह 2018-2019 की तुलना में 12% अधिक है। बजट में 21,212 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की गई। बजट में अयोध्या के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें से 200 करोड़ रुपए एयरपोर्ट और 100 करोड़ रुपए शहर के विकास पर खर्च किए जाएंगे।
वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करने से पहले प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा- सरकार ने कार्यभार संभालते ही किसानों का कर्ज माफ करने का बड़ा फैसला लिया था। प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ। छह लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया गया। यूरिया का दाम घटाया गया। निवेश को बढ़ावा देकर विकास के द्वार खोले जा रहे हैं।
शराब बिक्री पर नए टैक्स से मिलने वाली रकम गोशालाओं पर खर्च होगी
राज्य में गोवंश संवर्द्धन के लिए शराब की बिक्री पर विशेष टैक्स लगाया गया। इससे मिलने वाले अनुमानित राजस्व 165 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवंश के भरण-पोषण के लिए किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश के रख-रखाव और गोशाला निर्माण के लिए 247.60 करोड़ रुपए, शहरी क्षेत्रों में कान्हा गोशाला के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
Related Posts
बजट के प्रमुख अंश
-
योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 8 करोड़ 38 लाख रुपए की व्यवस्था की। सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चारदीवारी निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए। प्रस्तावित वृंदावन शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपए। ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 125 करोड़ रुपए।
-
गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 27 करोड़, पर्यटन नीति 2018 के क्रियान्वयन के लिए 70 करोड़ रुपए।
-
वाराणसी में लहर तारा तालाब, कबीर स्थल और गुरू रविदास की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रयागराज में ऋषि भरद्वाज आश्रम का विकास किया जाएगा। लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास।
-
अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 942 करोड़ रुपए। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकरण हेतु 459 करोड़ रुपए आवंटित।
-
नगर विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 5156 करोड़ रुपए। अमृत योजना के लिए 22 सौ करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के लिए दो हजार करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना में 1500 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास के लिए 426 करोड़ रुपए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
-
बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 में 810 करोड़ रुपए। आर्थिक विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए। बेसिक शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18485 करोड़ रुपए। मध्याह्न भोजन के लिए 2275 करोड़, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवस्थापना सुविधाओं विकास के लिए 500 करोड़ रुपए।
-
माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक स्कूलों की स्थापना को 26 करोड़ 57 लाख। राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना को 10 करोड़। संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराए जाने के लिए 242 करोड़।
-
वित्तमंत्री अग्रवाल ने घोषणा की कि जिन लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाएगा। उनके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की जाएगी। इससे के लिए 111 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
-
चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किए जाने की योजना के लिए 908 करोड़, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को 907 करोड़ रुपए, जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की सेटेलाइट सेंटर की स्थापना को 25 करोड़, पीजीआई लखनऊ को 854 करोड़, राम मनोहर लोहिया संस्थान को 396 करोड़, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई को 357 करोड़, कैंसर संस्थान लखनऊ के विस्तार हेतु 248 करोड़ रुपए, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ का बजट।
-
वन एवं पर्यावरण में तीन नई योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए। विभिन्न मंडलों, जनपदों और तहसीलों के भवनों के निर्माण-रखरखाव के लिए 238 करोड़। आपदा मोचन निधि में 1820 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा के लिए 845 करोड़ रुपए।
-
लोक निर्माण विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 26 हजार करोड़ रुपए। मध्य गंगा नहर योजना द्वितीय चरण को 1727 करोड़। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लिए 1812 करोड़ रुपए। विभिन्न परियोजनाओं में सिंचाई विभाग को 5000 करोड़ रुपए।
-
आवास एवं शहरीय नियोजन अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्य हेतु 300 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना और आगरा मेट्रो रेल परियोजना को 175-175 करोड़ की व्यवस्था। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो रेल परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को 400 करोड़ का बजट।
-
कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश के 36 नए थानों का निर्माण। पुलिसकर्मियों और पीएसी के प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार, पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण को 700 करोड़ रुपए। पुलिस विभाग में टाइप-ए एवं टाइप-बी के आवासीय भवनों के निर्माण को 700 करोड़ रुपए। प्रदेश में नवसृजित जनपदों में 07 पुलिस लाइनों के निर्माण को 400 करोड़ रुपए। प्रदेश में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को 200 करोड़ रुपए। पुलिस आधुनिकीकरण पर 204 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
