राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

संसद के विशेष सत्र के दौरान संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पास हुआ था। विपक्ष ने भी इसे समर्थन दिया था। महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव करने वाला विधेयक कानून तो बन चुका है, लेकिन अभी तक यह कानून देश में लागू नहीं हुआ है। कांग्रेस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कानून को तत्काल लागू कराने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि देशभर में कानून लागू करने के संबंध में सरकार का रूख जानना अहम है। इस मामले में तीन सप्ताह के बाद सुनवाई की जाएगी।

इससे पहले याचिकाकर्ता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, अदालत को निर्देश जारी करना चाहिए कि कानून को आम चुनाव से पहले लागू किया जाए। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद साफ किया कि मुकदमे में इस स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती।

दो जजों की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के जवाब का इंतजार करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में सरकार की तरफ से वकील कनु अग्रवाल पेश हुईं। उन्होंने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। अदालत ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा।

गौरतलब है कि राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी इस कानून को तत्काल लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसी कोटा में सब कोटे की मांग करते हुए सभी जाति की महिलाओं को भी आरक्षण की मांग की थी।