राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

गुरुवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार 2 का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि मोदी द्वारा बताई गई पांचों जातियों का ध्यान रखा है। भाकियू जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां ने कहा कि बजट में किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार किसानों का कर्जा माफ करे।

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में किसान मजदूर व गरीब का कोई ध्यान नहीं दिया है। किसान की दशा सुधारने का कोई विजन नहीं है। जहां केंद्र सरकार किसान की आय बढ़ाने की बात करती है, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान नहीं दिया है।

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज आगरा जिला संवाददाता विष्णु कान्त शर्मा से बात करते हुए उन्होंने मांग की कि सरकार को किसानों का कर्जा माफ कर देना चाहिए। काले कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान शहीद हुए किसानों को सरकार शहीद का दर्जा दे और उनके परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान किसानों के बिजली बिल माफ करने का वादा किया था मगर इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। केवल नलकूप का बिल माफ किया गया है जबकि किसानों को तो सिंचाई का खर्चा उठाना ही पड़ रहा है। किसानों का घरेलू बिजली बिल भी माफ करना चाहिए। शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों पर ध्यान देना चाहिए।