कैदियों को वित्तीय मदद संबंधी योजना लागू करने के लिए उपराज्यपाल ने समितियां बनाने को मंजूरी दी

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने ‘‘गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता’’ प्रदान करने संबंधी एक साल पुरानी केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति और एक निरीक्षण समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।

राजनिवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार लागू की जाने वाली इस योजना से दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद 162 कैदियों के लाभान्वित होने की संभावना है, जो वित्तीय बाधाओं के कारण रिहा नहीं हो पा रहे हैं।

जेल विभाग द्वारा इन कैदियों (161 विचाराधीन कैदी और एक दोषी) की सहायता के लिए आवश्यक अनुमानित राशि 23.79 लाख रुपये आंकी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से न केवल गरीब कैदियों को फायदा होगा बल्कि जेलों में बढ़ती भीड़ की समस्या का भी समाधान होगा।