सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्य चुनाव आयुक्त से भी आग्रह किया कि यदि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार लोगों का जनादेश खो देती है, तो सत्ता का सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करके संविधान को बरकरार रखा जाए।हाई कोर्ट के सात पूर्व जजों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खुला पत्र लिखा है। उनसे स्थापित लोकतांत्रिक मिसाल का पालन करने और 2024 के आम चुनावों में खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करने का आग्रह किया गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्य चुनाव आयुक्त से भी आग्रह किया कि यदि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार लोगों का जनादेश खो देती है, तो सत्ता का सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करके संविधान को बरकरार रखा जाए। खुले पत्र पर मद्रास उच्च न्यायालय के छह पूर्व न्यायाधीशों जी एम अकबर अली, अरुणा जगदीसन, डी हरिपरन्थमन, पी आर शिवकुमार, सी टी सेल्वम, एस विमला और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक चिंता है कि यदि वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार लोगों का जनादेश खो देती है, तो सत्ता परिवर्तन सुचारू नहीं हो सकता है और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। पूर्व सिविल सेवकों के संवैधानिक आचरण समूह (सीसीजी) के 25 मई के खुले बयान से सहमति जताते हुए, पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि हम उपरोक्त बयान में परिकल्पित परिदृश्य से सहमत होने के लिए बाध्य हैं। ‘त्रिशंकु संसद की स्थिति में कठिन जिम्मेदारियां भारत के राष्ट्रपति के कंधों पर होगी। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि वह पहले चुनाव पूर्व गठबंधन को आमंत्रित करने की स्थापित लोकतांत्रिक मिसाल का पालन करेंगी जिसने सबसे अधिक सीटें हासिल कीं। साथ ही, वह खरीद-फरोख्त की संभावनाओं को रोकने का प्रयास करेगी। सीजेआई और सीईसी से ऐसी स्थिति में संविधान को बरकरार रखने और सत्ता का सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। हम, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन संविधान में निहित आदर्शों और चुनावी लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं, हाल की और वर्तमान घटनाओं पर गहरी पीड़ा से यह खुला पत्र लिख रहे हैं।
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