नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर होनी है। इसके अलावा अदालत ने सुनवाई में केंद्र की उस याचिका को शामिल किया है,
जिसमें सरकार ने गैर विवादित जमीन को उनके मालिकों को लौटाने की मांग की है। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भी मौजूद रहने को कहा है। स्वामी ने सोमवार को याचिका दायर कर कहा था कि अयोध्या में विवादित जमीन पर उन्हें पूजा करने का अधिकार है और यह उन्हें मिलना चाहिए।
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। इसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए नजीर शामिल हैं। इससे पहले यह सुनवाई 29 जनवरी को होनी थी। लेकिन उस दिन जस्टिस बोबडे उपलब्ध नहीं थे। इस कारण उस दिन सुनवाई टल गई थी।
10 जनवरी को पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी। इसमें जस्टिस यूयू ललित के अलावा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमण और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे। लेकिन, कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने पांच जजों की बेंच में जस्टिस यूयू ललित के होने पर सवाल उठाया। इसके बाद जस्टिस ललित खुद ही बेंच से अलग हो गए। धवन ने कहा था कि मैं जस्टिस ललित को याद दिलाना चाहता हूं कि आप 1994 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के वकील रहे हैं। यह बाबरी केस से जुड़ा अवमानना का मामला था।
विवाद के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने 25 जनवरी को अयोध्या विवाद की सुनवाई के लिए बेंच का पुनर्गठन किया। इसमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को शामिल किया गया। नई बेंच में चीफ जस्टिस ने जस्टिस एनवी रमण को शामिल नहीं किया।
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