एनसी ने जारी किया घोषणापत्र, उमर अब्दुल्ला बोले- अनुच्छेद 370 और 35ए को करेंगे बहाल

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नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। यह दस्तावेज़ पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणापत्र समिति के सदस्यों सहित वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव का दस्तावेज नहीं है. जब सभी इसे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि यह पूरी तरह शासन-प्रशासन का एजेंडा है। यह पांच साल का रोडमैप है और इसे लागू करने से जम्मू-कश्मीर में बदलाव आएगा। पहले भी कई लोगों ने बदलाव की बात की, लेकिन हमें केवल धोखा मिला।उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति हम सभी जानते हैं। भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई और युवाओं को नौकरी नहीं मिली। हम युवाओं से व्यापक वादे कर रहे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम यह भी करेंगे पानी और बिजली के मुद्दे को संबोधित करें और 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। कुछ लोग इससे अधिक का वादा करेंगे लेकिन यह फायदेमंद नहीं है क्योंकि वे भविष्य में सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि हमारी गारंटी सामान्य स्थिति बहाल करने की है। हम भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम उन सभी राजनीतिक नेताओं और युवाओं को रिहा करेंगे जो अलग-अलग हैं। हम उन लोगों की भी मदद करने का प्रयास करेंगे जिनके पासपोर्ट सत्यापन लंबित हैं।अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे के साथ-साथ 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आगामी चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में घोषित 12 गारंटियों में से एक है। घोषणापत्र जारी करते हुए नेकां उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी केवल वही वादे कर रही है जिन्हें वह पूरा कर सकती है। उन्होंने घोषणापत्र को एनसी का विज़न दस्तावेज़ और शासन के लिए एक रोडमैप बताया। घोषणापत्र में 12 व्यापक वादे किए गए हैं, जिनमें 2000 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता संकल्प के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रयास भी शामिल है। एनसी दस्तावेज़ में कहा गया है, “हम (अनुच्छेद) 370-35ए और 5 अगस्त, 2019 से पहले की राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करते हैं।”