आगरा, गया, जोधपुर… मोदी सरकार ने 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को दी मंजूरी, 10 राज्य होंगे कवर

राष्ट्रीय जजमेंट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार, 28 अगस्त को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईडीसीपी) के तहत भारत भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी। सरकार इसके लिए ₹28,602 करोड़ का निवेश करने जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई परियोजनाएं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईडीसीपी) के तहत आएंगी, जिसमें देश के 10 राज्य शामिल होंगे, जो रणनीतिक रूप से 6 प्रमुख गलियारों को कवर करता है। औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार क्षमता के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता होने का अनुमान है। बैठक के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक ने कहा, “भारत में जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों का एक भव्य हार होगा क्योंकि कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है।” रिपोर्ट के अनुसार, 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों के लिए कैबिनेट की मंजूरी वैश्विक विनिर्माण पावरहाउस बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर है, जिसमें देश का रणनीतिक ध्यान एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी पर है। नई परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य का निर्माण करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईडीसीपी) के तहत ये शहर भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो निवेशकों के लिए आवंटन के लिए तैयार भूमि के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला प्रदान करना है।