विक्रमादित्य सिंह के नेमप्लेट वाले ऑर्डर पर हाईकमान ने लगाया ब्रेक! केसी वेणुगोपाल बोले- हम नफरत पैदा नहीं कर सकते

राष्ट्रीय जजमेंट

भोजनालयों में मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी बयान पर हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस की ओर से दिल्ली तलब किया गया। आज विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई है। इस मुलाकात के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मैंने कांग्रेस पार्टी की भावनाओं को मजबूती से व्यक्त किया।’ कोई भी मंत्री या पार्टी पदाधिकारी पार्टी की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकता। राहुल गांधी नफरत के खिलाफ प्यार और स्नेह फैला रहे हैं।इसे भी पढ़ें: हिमाचल सरकार के फैसले का राजीव शुक्ला ने किया बचाव, बोले- इसे उत्तर प्रदेश से जोड़ना ठीक नहींकांग्रेस नेता ने साफ तौर पर कहा कि हम नफरत पैदा नहीं कर सकते हम एकता में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीतियां इस संबंध में बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से उद्धृत किया और ऐसा कोई इरादा नहीं था। वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा चर्चा पार्टी को लेकर थी कि हम संगठनात्मक गतिविधियों को और कैसे बढ़ाएं, संगठन को कैसे मजबूत करें और उस दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​मीडिया में जो कुछ भी बताया गया है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी और राज्य की जनता के हित हमारे लिए सर्वोत्तम हैं और इसमें जो भी कार्रवाई चल रही है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो या हाई कोर्ट का आदेश हो, कानून के दायरे में रहते हुए इसे समय-समय पर लागू करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए इसके लिए (भोजनालय मालिकों के नाम प्रदर्शित करते हुए) एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है और हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमने इस मसले पर एक कमेटी जरूर बनाई है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के लोग और हमारी पार्टी के लोग होंगे और सभी लोग चर्चा और मंथन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह जो विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे ऐसी कोई मंशा नहीं थी। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें वरिष्ठ लोग हैं कि हमें इस मामले में क्या कार्रवाई करनी है और इस पर अगला फैसला पार्टी आलाकमान के निर्देशानुसार लिया जाएगा. सरकार की कमेटी में विपक्ष के भी लोग हैं, हम सबसे सलाह करके, सबकी सहमति लेकर आगे बढ़ेंगे।