पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, आपके बच्‍चे की पढ़ाई से सीधा कनेक्‍शन, जानें इसके बारे में

राष्ट्रीय जजमेंट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी है जो वित्तीय बाधाओं का सामना करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वह गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। योजना के अनुसार, जो कोई भी गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेता है, वह ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन छात्रों के लिए पीएम विजयलक्ष्मी योजना के विवरण की घोषणा की जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं लेकिन वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं। कोई भी छात्र जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश सुरक्षित करता है, और पात्रता शर्तों के अंतर्गत आता है, वह पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकता है। यह योजना हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को कवर करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लाखों छात्रों को सशक्त बनाना है।
मंत्री ने कहा कि 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्र 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज छूट पाने के पात्र होंगे। उन्होंने आगे बताया कि मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता एनईपी 2020 की एक प्रमुख सिफारिश है। पीएम विद्यालक्ष्मी एनईपी के कार्यान्वयन की दिशा में एक और ठोस कदम है। एनआईआरएफ के आधार पर देश के शीर्ष 860 एचईआई में प्रवेश पाने वाले छात्रों को पीएम विद्यालक्ष्मी के तहत शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। छात्र एक पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे जो सभी बैंकों के लिए सामान्य होगी।उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल पीएम-विद्यालक्ष्मी होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकेंगे। ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना केंद्र सरकार की एक नई योजना है जो उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं।यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से उपजी एक और महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सिफारिश की गई है कि सार्वजनिक और निजी दोनों HEI में विभिन्न उपायों के माध्यम से मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कोई भी छात्र जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेता है, वह ट्यूशन फीस की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त, गारंटर-मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।