राष्ट्रीय जजमेंट
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर काम अच्छी गति से चल रहा है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। वर्तमान में यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ी पत्रिका “पांचजन्य” द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, मेघवाल ने “न्यायालय के अधीन” पूजा स्थल अधिनियम पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र से एक हलफनामा दायर करने के लिए कहता है, तो वह एक हलफनामा दाखिल करेगा जो राष्ट्रीय हित में होगा। वक्फ विधेयक पर एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ‘बड़ा फैसला’ लिया और विधेयक लाई, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि जब विधेयक पेश किया गया तो मांग उठी कि इसे एक समिति के पास जाना चाहिए, इसलिए जेपीसी का गठन किया गया। बैठकें हो रही हैं, फील्ड विजिट भी हो चुकी है और काम अच्छी गति से चल रहा है। आप यह नहीं कह सकते कि प्रक्रिया धीमी है। मेघवाल ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश होने पर सरकार की भावनाओं के बारे में बात की थी।उन्होंने कहा, “किसी संदेह की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आप संसद में सकारात्मक परिणाम देखेंगे।” यह पूछे जाने पर कि क्या पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम में बदलाव की कोई योजना है, मेघवाल ने कहा, “मैं कानून मंत्री हूं, यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।” उन्होंने कहा कि लेकिन जो भी फैसला होगा, अगर सरकार से हलफनामा या कुछ और मांगा जाएगा तो राष्ट्रहित में कार्रवाई की जाएगी। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 17 दिसंबर 2024 को शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बिल पेश किया गया था। बिल जेपीसी को भेजा गया है। पहली बैठक हुई 8 जनवरी को। जेपीसी द्वारा अपना काम पूरा करने के बाद हम इसे चर्चा में लाएंगे। मेघवाल ने पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान “फर्जी प्रचार” फैलाने के लिए विपक्षी दलों की भी आलोचना की कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगर दोबारा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी।
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