समंदर भी करेगा भारत की ताकत को सलाम! 2,867 करोड़ रुपये के सौदे को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी

राष्ट्रीय जजमेंट

रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 2,867 करोड़ रुपये के दो प्रमुख अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। पनडुब्बियों की सहनशक्ति और मारक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से इन अनुबंधों पर सोमवार को दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
डीआरडीओ-एआईपी प्रणाली के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) प्लग के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के साथ लगभग 1,990 करोड़ रुपये के पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एआईपी प्लग वायुमंडलीय ऑक्सीजन की आवश्यकता के बिना बिजली उत्पन्न करके पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी में रहने की अनुमति देगा। लगभग 877 करोड़ रुपये मूल्य का दूसरा अनुबंध, नौसेना की कलवरी-क्लास पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉरपीडो (ईएचडब्ल्यूटी) के एकीकरण के लिए फ्रांस के नौसेना समूह के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। EHWT एक बड़ी क्षमता वाला, स्व-चालित पानी के नीचे का हथियार है जिसे सतह के जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एआईपी तकनीक को डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। एआईपी-प्लग के निर्माण और इसके एकीकरण से संबंधित परियोजना पारंपरिक पनडुब्बियों की सहनशक्ति को बढ़ाएगी और ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, इससे लगभग तीन लाख पुरुषों को रोजगार मिलेगा।