राष्ट्रीय जजमेंट
‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक में विपक्षी सदस्यों और भाजपा सांसदों ने कानून पर विचारों का आदान-प्रदान किया। 39-सदस्यीय जेपीसी की बैठक में भाग लेने वाले सांसदों ने विधेयकों के प्रावधानों और उन्हें निर्देशित करने वाले औचित्य पर कानून और न्याय मंत्रालय की एक प्रस्तुति के बाद अपने विचार व्यक्त किए और सवाल पूछे। जहां भाजपा सांसदों ने विधेयकों को देश के लिए जरूरी बताया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे।
पहली बैठक के दौरान कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को राम नाथ कोविंद समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने कथित तौर पर सदस्यों को प्रस्तावित विधेयकों के प्रावधानों के बारे में भी बताया। बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की संख्या पर सवाल उठाया।
बैठक के बाद समिति के सदस्यों को एक बड़े सूटकेस में 18,000 पन्नों से अधिक दस्तावेज़ सौंपे गए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सूटकेस के साथ एक तस्वीर शेयर की। सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, “‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (ओएनओई) पर जेपीसी को हजारों पन्नों की एक रिपोर्ट मिली है। ओएनओई जेपीसी की पहली बैठक आज हुई।” 18 दिसंबर, 2024 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्र द्वारा लोकसभा में संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया गया था। फिर बिलों को समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया। पैनल में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाद्रा समेत कई विपक्षी सांसदों ने इस दावे पर सवाल उठाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से खर्च कम होगा।
विपक्षी सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या 2004 के आम चुनावों के बाद कोई अनुमान लगाया गया था जब सभी 543 संसदीय सीटों पर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों ने बताया कि भाजपा सांसदों ने इस आरोप का प्रतिवाद किया कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव ने कई राज्य विधानसभाओं को शीघ्र भंग करने और उनके कार्यकाल को लोकसभा के साथ लॉक करने की आवश्यकता करके संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है।
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