कर्नाटक सरकार के 4% मुस्लिम नटखट के जजमेंट पर विहिप का कड़ा विरोध

नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के निर्णय की तीखी आलोचना की है। संगठन ने इसे असंवैधानिक, तुष्टिकरण की चरम सीमा और हिंदू समाज के अधिकारों पर हमला करार देते हुए इस फैसले को पूरी तरह अस्वीकार करने की घोषणा की है। विहिप ने चेतावनी दी कि वह इस निर्णय को लागू होने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में शामिल होने गए विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने कहा कर्नाटक सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कई स्तरों पर मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना रही है, जो हिंदू समाज के प्रति उसकी निम्न सोच और घृणा को दर्शाता है।

बागड़ा ने जोर देकर कहा कि मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण हिंदू ओबीसी के कोटे से छीनकर दिया गया है, जो संवैधानिक रूप से हिंदू ओबीसी को मिले अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने इसे हिंदू ओबीसी के हक पर डाका डालने की संज्ञा दी और कहा, “यह हिंदू समाज के साथ अन्याय है, जिसे विश्व हिंदू परिषद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।” केंद्रीय महामंत्री ने स्पष्ट किया कि यह आरक्षण न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि संविधान की मूल भावना को भी ठेस पहुँचाता है।