दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक फैसला: 1,63,000 सरकारी स्कूली छात्रों को नीट और सीयूईटी की मुफ्त कोचिंग

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों के 1,63,000 छात्रों के लिए नीट और सीयूईटी की मुफ्त कोचिंग शुरू करने की घोषणा की है।  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद की मौजूदगी में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भारत इनोवेशन ग्लोबलऔर फिजिक्स वाला लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम 2 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, जिसमें छात्रों को 180 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रतिदिन 6 घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं दी जाएंगी, जो 30 दिनों तक चलेंगी। कुल मिलाकर 180 घंटे की यह कोचिंग मेडिकल और अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं, नीट और सीयूईटी, की तैयारी के लिए डिज़ाइन की गई है। यह कोचिंग पूरी तरह मुफ्त होगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भी उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य हर बच्चे को समान अवसर देना है। यह कोचिंग उन छात्रों के सपनों को साकार करने में मदद करेगी, जो आर्थिक तंगी के कारण महंगी कोचिंग नहीं ले पाते।” शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल को सरकार की शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया और कहा कि यह छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

समझौते के तहत बिग और फिजिक्स वाला, जो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान हैं, इन कक्षाओं को संचालित करेंगे। फिजिक्स वाला के संस्थापक आलोक शर्मा ने इस अवसर पर कहा, “हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर शिक्षा को सुलभ बनाने के इस मिशन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना है।”

छात्रों के लिए लाभ

यह योजना खास तौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगी जो मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। 1,63,000 छात्रों का चयन सरकारी स्कूलों से उनकी शैक्षणिक योग्यता और रुचि के आधार पर किया गया है। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से छात्र अपने घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी।

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना शिक्षा में समानता लाने और सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूलों के छात्रों के समकक्ष लाने की दिशा में एक प्रयास है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर बच्चा देश के बड़े संस्थानों में अपनी जगह बनाए। यह कोचिंग उस दिशा में एक कदम है।” शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जोड़ा, “हमारी सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है, और यह योजना उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”