दिल्ली में लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी लागू करने की प्रक्रिया तेज

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी में लैंड पूलिंग पॉलिसी और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया नीति को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत भूमि मालिक 30 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

बिधूड़ी ने हाल ही में लोकसभा के शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था। उनका कहना है कि इन नीतियों के लागू होने से दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के बेतरतीब विकास पर रोक लगेगी और शहर को स्लम बनने से बचाया जा सकेगा। साथ ही, सरकार को भारी राजस्व और किसानों को उनकी जमीन की बाजार मूल्य के अनुरूप बेहतर कीमत मिलेगी। इसके अलावा, रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बिधूड़ी को पत्र लिखकर बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 7630 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने का लक्ष्य है। इसके लिए 15 क्षेत्रों में कंसोर्टियम गठन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अब तक 70 प्रतिशत पूलिंग हासिल कर ली गई है। डीडीए ने 105 गाँवों में 26 शिविर आयोजित कर भूमि मालिकों को जागरूक और प्रोत्साहित करने का काम भी किया है।

बिधूड़ी ने कहा, “प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी पक्षों से परामर्श किया जा रहा है और उनकी राय ली जा रही है।” उन्होंने यह भी बताया कि जीडीए पॉलिसी को मास्टर प्लान-2041 के दिशा-निर्देशों के तहत लागू किया जाएगा, जिससे दिल्ली के हरित क्षेत्रों का नियोजित विकास संभव होगा।

डीडीए ने कंसोर्टियम गठन के लिए नोटिस जारी किए हैं और कई क्षेत्रों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भूमि मालिकों के लिए यह योजना न केवल आर्थिक लाभ का अवसर है, बल्कि दिल्ली के सुनियोजित विकास में योगदान देने का मौका भी है।