तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि नीट प्रवेश परीक्षा गरीबी में रहने वाले छात्रों को प्रभावित करती है। हमने तमिलनाडु के राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने इसे राष्ट्रपति को भेजा होगा, लेकिन उन्होंने इस पर राजनीति की। हमने इस पर लड़ाई लड़ी। हमने राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया और इसे फिर से राष्ट्रपति की सहमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा। मैंने राज्यपाल से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने भले ही हमारे विधेयक को खारिज कर दिया हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम कानूनी उपाय करना जारी रखते हैं, तो हम तमिलनाडु के लिए नीट छूट प्राप्त करेंगे।तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में सरकारी संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए NEET-आधारित प्रवेश से छात्रों को छूट देने की मांग की गई थी। सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार पर छूट के लिए राज्य के सुविचारित औचित्य की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने तमिलनाडु सरकार द्वारा स्वास्थ्य, आयुष, गृह मंत्रालय और उच्च शिक्षा सहित कई केंद्रीय मंत्रालयों को प्रस्तुत विस्तृत स्पष्टीकरण को “अनदेखा” किया।केंद्र की कार्रवाई को “सहकारी संघवाद के इतिहास में एक काला अध्याय” बताते हुए, सीएम स्टालिन ने कहा कि यह राज्य विधानमंडल की गरिमा और तमिलनाडु के लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि राज्य भविष्य की कार्रवाई निर्धारित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करेगा। मुख्यमंत्री ने विधेयक के विधायी इतिहास को याद करते हुए कहा कि इसे पहली बार 13 सितंबर, 2021 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के. राजन के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित था।
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