दिल्ली में जारी रहेगी मुफ्त बिजली योजना, कैबिनेट से मिली मंजूरी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मुफ्त बिजली योजना को चालू वित्त वर्ष में जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिल से छूट मिलती रहेगी। साथ ही, किसानों, 1984 सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के चैंबरों के लिए भी सब्सिडी योजना यथावत रहेगी।

दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक के बाद मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस योजना से दिल्ली के 54.5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 27 लाख से अधिक उपभोक्ता, जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, शून्य बिल का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा, 201-400 यूनिट खपत करने वाले 15.5 लाख उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी पर सरकार प्रतिवर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपये खर्च करती है, जिससे 86 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचता है।

सूद ने सब्सिडी बंद होने की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, “कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि भाजपा सरकार सब्सिडी खत्म कर देगी। आज के फैसले ने इस झूठ पर विराम लगा दिया है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार जनहित में अपने कार्यों को गति दे रही है और भ्रामक प्रचार को नाकाम करेगी।