गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के निर्वासित की प्रक्रिया शुरू, बिहार-कर्नाटक ने चलाया ड्राइव

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज 

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए जारी किए गए परामर्श के बाद बिहार और कर्नाटक सरकारों ने राज्यों में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य सरकार बिहार में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करेगी और उन्हें निर्वासित करेगी। चौधरी ने कहा कि हम केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत लगातार काम कर रहे हैं। हम बिहार में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करेंगे और उन्हें वापस भेजेंगे। हर हाल में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लौटना होगा।विपक्ष के कैंडल मार्च पर टिप्पणी करते हुए चौधरी ने राजनीति से ऊपर एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सभी को एकजुट रहना चाहिए। राजनीति तभी होगी जब देश बचेगा। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने भी अपने राज्य में की जा रही कार्रवाई की पुष्टि की। कल गृह मंत्रालय ने कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक परामर्श जारी किया। हमने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे उन श्रेणियों के पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें तुरंत छोड़ने के लिए कहें। मुझे सही संख्या नहीं पता है। हमने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की है।भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी मौजूदा वीजा निलंबित करने के एक दिन बाद, गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की तुरंत पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का निर्देश दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, शाह ने पाकिस्तानी नागरिकों के निर्वासन के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के जवाब में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश में मेडिकल वीजा पर रहने वालों को दो दिन का विस्तार दिया गया है और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा।

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