राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज 

भारत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का निर्णायक जवाब दिया जाएगा : चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि भारत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उनकी यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले हफ्ते की शुरूआत में हुए आतंकी हमले के जवाब में आई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के दो व्यक्ति सहित 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।
नायडू ने एक निजी कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘अगर कोई भारत में हस्तक्षेप करता है, तो उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाएंगे। वे कुछ नहीं कर सकते। भले ही वह कोई आतंकवादी संगठन हो, वे इस देश को हिला नहीं सकते।’’
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पहलगाम हमले जैसे बर्बर कृत्य भारत की ताकत के सामने सफल नहीं होंगे। नायडू ने भारतीयों के साहस को रेखांकित करते हुए, सभी से ऐसी चुनौतियों के मद्देनजर एकजुट होने का आग्रह किया और कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने की शक्ति इसके लोगों में निहित है।आतंकवाद का मुकाबला करने में केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी।

बलिया में कार और टेंपो की टक्कर में दो मजदूरों की मौत

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिकंदरपुर कस्बे में सोमवार दोपहर एक कार और टेंपो की आमने-सामने की टक्कर में दो मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गोरखपुर-बलिया राजमार्ग पर हुए इस हादसे में टेंपो सवार लक्ष्मण राजभर (45) और बेचू राजभर (35) की मौत हो गई।थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और घटना में जान गंवाने वाले दोनों मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिंह के अनुसार, दोनों मृतक नेमा के टोला गांव के रहने वाले थे और हादसे के समय वे टेंपो से बलिया की ओर जा रहे थे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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थार और बुलडोजर को डराने का प्रतीक बना रही है सरकार, अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर सीधा वार

अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह बढ़ती बेरोजगारी और असुरक्षा की ओर ध्यान न देते हुए थार और बुलडोजर के जरिए लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। यादव समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध संगठनात्मक विंग लोहिया वाहिनी के सदस्यों के साथ बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि हम लोकतंत्र, कानून और इस देश के संविधान पर भरोसा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में कमीशनबाजी बढ़ी है, भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट चुकी हैं।सपा प्रमुख ने कहा कि युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे और आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह थार और बुलडोजर को सरकार डराने का प्रतीक बना रही है। उन्होंने दावा किया कि यह जो सांसद रामजीलाल सुमन जी पर हमला हुआ है, ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि हमलावरों को सरकार का सहारा है। उन्होंने कहा कियुवा ही देश के संविधान और आरक्षण के अधिकार की रक्षा करेंगे। फिर भी, वे या तो रोजगार की कमी, अल्परोजगार या अनुचित वेतन से त्रस्त हैं। उन्होंने सरकार से शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के बारे में भी सवाल किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने इसे आर्थिक रूप से कमजोर और यहां तक ​​कि मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर कर दिया है।जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि राज्य की बेरोजगारी दर घटकर 2.4% हो गई है, यादव ने कहा कि अगर सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोगों को 36 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए होते, तो राज्य में एक भी बेरोजगार व्यक्ति नहीं होता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है। योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत 5,41,012 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई है।यादव ने सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना द्वारा हाल ही में किए गए हमले का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे हमले केवल इसलिए संभव हो पाए क्योंकि इन तत्वों को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने हाल ही में एक मुद्दा उठाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पुलिस थानों में ठाकुरों और ऐसी ही अन्य जातियों का वर्चस्व है। आज उन्होंने कुशीनगर का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने कहा कि वहां एक थाने के प्रभारी के रूप में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समुदाय का केवल एक सदस्य तैनात है।राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात से इनकार किया था कि राज्य में स्टेशन हाउस ऑफिसर या स्टेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्तियों में जाति की कोई भूमिका है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि डीजीपी ने इस तरह की भेदभावपूर्ण नियुक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि वह राज्य सरकार की सोच से सहमत हैं जो कुछ जातियों के लोगों का समर्थन करती है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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झारखंड के दुमका में पांच साइबर अपराधी गिरफ्तार

झारखंड के दुमका जिले में पांच साइबर अपराधियों को लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है।दुमका के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा, ‘‘आरोपियों में से एक करीब 10 साल से साइबर अपराध में लिप्त है।’’ उन्होंने कहा कि वे बैंक अधिकारी बनकर या फर्जी लिंक भेजकर लोगों से धोखाधड़ी करते थे।एसपी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि आरोपियों ने अपनी आपराधिक आय से करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कहा, ‘‘उनकी संपत्ति के बारे में सूचना जुटाई जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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पंजाब में ड्रोन से नशा-हथियार तस्करी रोकने की स्ट्रेटजी, भगवंत मान सरकार ने लगाम कसने के लिए बनाया ये प्लान

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने सोमवार को कहा कि पंजाब सरकार पाकिस्तान से मानव रहित हवाई वाहनों के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सितंबर या अक्टूबर तक ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करेगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने कह कि हमने भारत-पाक सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया है और हमारे अधिकारियों ने इस संबंध में गृह मंत्रालय के साथ बैठकें भी की हैं। सितंबर या अक्टूबर तक पंजाब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ समन्वय में रक्षा की दूसरी पंक्ति पर ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित कर देगा। राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह सीमा पार से ड्रग्स, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी से निपटने के लिए ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल करेगी।
5,500 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी यादव ने आगे कहा कि जल्द ही 5,500 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले घोषणा की थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रक्षा की दूसरी पंक्ति को मजबूत करने के प्रयासों के तहत 5,500 होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में विशेष एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से 30 विशेष एनडीपीएस अदालतें स्थापित करने का अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय की सहमति लेने के बाद सरकार इन अदालतों की स्थापना पर सालाना 22.8 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि 1 मार्च से चल रहे नशा विरोधी अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत 4,659 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके चलते 7,414 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों ने 297 किलोग्राम हेरोइन, 10,000 किलोग्राम पोस्ता भूसी, 153 किलोग्राम अफीम, 95 किलोग्राम गांजा, 21.77 लाख गोलियां और 8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। इसके अलावा, पुलिस ने राज्य भर में 755 ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान की है। हाल ही में विस्फोटक और गोला-बारूद की जब्ती के बारे में डीजीपी ने पाकिस्तान की आलोचना की और उस पर छद्म युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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अगर हिम्मत है तो भारत आकर दिखाएं, बिलावल भुट्टो की खून बहाने वाली धमकी पर सीआर पाटिल ने किया चैलेंज

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पाकिस्तानी राजनेता बिलावल भुट्टो-जरदारी को उनकी अगर पानी रोक दिया गया तो नदियों में खून बहेगा टिप्पणी के लिए चुनौती दी, और कहा कि अगर उनमें सचमुच साहस है तो वे भारत आएं। पाटिल की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भड़काऊ बयान देने के बाद आई है। पाटिल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा मोदीजी कहते हैं ‘जल है तो बल है’। मोदी साहब ने कहा है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पानी नहीं मिलना चाहिए। बिलावल भड़क गए और कहा कि अगर पानी रोका गया तो भारत में खून की नदी बहेगी। उन्होंने कहा कि क्या हम डर जाएंगे? मैं उनसे (भुट्टो से) कहता हूं कि भाई, अगर थोड़ी भी हिम्मत है तो यहां आ जाओ। ऐसी बहादुरी की चिंता किए बिना पानी बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को सिंध प्रांत के सुक्कुर में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दावा किया कि सिंधु नदी इस्लामाबाद की है और उसके नियंत्रण में रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच जरदारी ने चेतावनी दी कि अगर पानी का प्रवाह रोका गया तो इसकी जगह भारतीय खून बहेगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने अपनी “कमज़ोरियों को छिपाने और अपने लोगों को धोखा देने” के लिए इस्लामाबाद पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया और सिंधु जल संधि के निलंबन पर प्रकाश डाला। दरअसल, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत पाकिस्तान को 6 बेसिन नदियों में से 3 का पानी मिला। सिंधु, झेलम और चिनाब जबकि भारत को रावी, व्यास और सतलुज का पानी मिला। लेकिन अब जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया तो सबसे पहला कदम सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना। पाकिस्तान की 80 प्रतिशत खेती और 30 प्रतिशत पावर प्रोजेक्ट सिंधु जल पर टिके हैं। अगर पानी रुका तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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सिद्धारमैया को आया गुस्सा, एडिशनल एसपी को थप्पड़ मारने के कर्नाटक सीएम ने उठाया हाथ, वायरल हुआ वीडियो

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेलगावी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) को लगभग थप्पड़ मारने के लिए तैयार दिखाई दिए, जिसके बाद वे नए विवाद के केंद्र में आ गए। इस घटना का वीडियो बनाया गया और इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिसमें सिद्धारमैया एएसपी नारायण भरमनी को मंच पर बुलाने के बाद गुस्से में हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कथित तौर पर टकराव उस जगह के पास व्यवधान से उपजा था, जहां सिद्धारमैया को जनता को संबोधित करना था। भाजपा की महिला कार्यकर्ता साइट के करीब विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, और एएसपी भरमनी को मंच के आसपास सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। स्थिति से निपटने से नाखुश, सिद्धारमैया ने भरमनी को मंच पर बुलाया और सार्वजनिक रूप से उन्हें फटकार लगाते हुए पूछा कि आप, जो भी हो, यहाँ आए, आप क्या कर रहे थे? स्पष्ट रूप से हताशा के एक पल में मुख्यमंत्री ने अपना हाथ उठाया जैसे कि अधिकारी को मारना चाहते हों, लेकिन बीच में ही रुक गए। इस घटना की राजनीतिक विरोधियों ने तीखी आलोचना की है। जनता दल (सेक्युलर) ने सिद्धारमैया के कार्यों की निंदा करते हुए उन पर अहंकार और अनादर का आरोप लगाया। जेडीएस ने कड़े शब्दों में लिखे गए पोस्ट में कहा कि एक सरकारी अधिकारी पर हाथ उठाना और उसे अपमानजनक लहजे में संबोधित करना अक्षम्य अपराध है। पार्टी ने आगे कहा कि एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पांच साल का होता है, जबकि एक सरकारी अधिकारी दशकों तक जनता की सेवा करता है। पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि सत्ता कभी किसी के लिए स्थायी नहीं होती। यह विवाद सिद्धारमैया की एक अन्य टिप्पणी के तुरंत बाद आया है जिसने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था।