अगर नई शिक्षा नीति लागू हुई तो हिंदी नहीं बोलने वाले राज्यों को भी अपनी क्षेत्रीय भाषा और
अंग्रेज़ी के साथ हिंदी को शामिल करना पड़ेगा। वैसे अभी सिर्फ मसौदा सामने आया था लेकिन
दक्षिण में इतने भर से हिंदी का विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में देखते ही देखते
#StopHindiImposition हैशटैग शामिल हो गया, जिसका मतलब है- हिंदी को थोपना बंद करो।
पिछली एनडीए सरकार में प्रकाश जावडेकर ने बतौर मानव संसाधन विकास मंत्री कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन की अगुवाई में एक पैनल गठित किया था।
अब उसी ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट सरकार को सौंपा है. कई बातों के अलावा इसमें तीन भाषाओं वाला फॉर्मूला भी है जो
1960 से ही विचार-विमर्श का केंद्र रहा है. सरकार की सोच इस फॉर्मूले के पीछे यही रही कि बच्चों को यदि हिंदी पढ़ाई जाएगी तो एक दिन अंग्रेज़ी की जगह उसे ही लिंक भाषा बनाया जा सकेगा.
हालांकि अब सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और वो कह चुकी है कि उसका इरादा वैसा नहीं जैसा अनुमान लगाया जा रहा है.
दरअसल ये फॉर्मूला हमेशा ही मतभेदों को बढ़ाता रहा है. तमिलनाडु में तो इसका ज़ोरदार विरोध होता ही है. हर राज्य सरकार ने हमेशा तर्क रखा है कि
संविधान के अनुसार शिक्षा राज्यसूची का विषय है और दो भाषा नीति (अंग्रेज़ी और तमिल) छात्रों को इस बात की आज़ादी देती है कि वो तीसरी भाषा सीखना चाहता है या नहीं.
भाषा को लेकर विवाद देश में पुराना है. इसकी शुरूआत तब हुई थी जब देश की संविधान सभा ने साल 1949 में हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया था.
जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ उसी दिन हिंदी को भी लागू होना था लेकिन आज़ादी से पहले सारा सरकारी कामकाज अंग्रेज़ी में हो रहा था.
ऐसे में हिंदी को लाकर अंग्रेज़ी को तुरंत हटाना व्यवहारिक नहीं माना गया. इसका तोड़ निकला कि पंद्रह साल का ग्रेस पीरियड दिया जाए और अंतत: 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर लागू किया जाए.
हिंदी भाषी राज्यों को इससे खास समस्या नहीं थी लेकिन असली संकट तमिलनाडु जैसे राज्यों का था जो या तो तमिल बोलता था या
फिर अंग्रेज़ी में काम करता था. ऐसे में हिंदी भी सीखना उन्हें तमिल भाषा को रिप्लेस करने जैसा लगा. दक्षिण भारत में बहुत सारे नेता साफ-साफ इसके खिलाफ थे कि
हिंदी राजभाषा बने. प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब भारत-नेहरू के बाद में लिखते हैं कि 1965 में एकेडमी ऑफ तमिल कल्चर ने एक प्रस्ताव पास किया.
इसमे मांग रखी गई कि केंद्र और राज्यों के बीच और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच होनेवाले पत्राचार में अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखना चाहिए.
इस प्रस्ताव पर सी एन अन्नादुरई, ई वी रामास्वामी पेरियार और सी राजगोपालाचारी ने दस्तखत किए. अभियान को फैलाने का ज़िम्मा डीएमके ने संभाला.
डीएमके के सर्वोच्च नेता अन्नादुरई का मानना था कि हिंदी किसी भी दूसरी भाषा की तरह एक क्षेत्रीय भाषा ही है.
इसकी कोई खास विशेषता नहीं थी बल्कि यह कई भारतीय भाषाओं में से भी पिछड़ी हुई थी. जब उनके सामने तर्क रखा गया कि हिंदी देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो
अन्ना ने जवाबी दलील दी कि अगर संख्याबल ही पैमाना है तो मोर की जगह कौए को देश का राष्ट्रीय पक्षी बना देना चाहिए.
1965 का गणतंत्र दिवस आने से पहले ही पीएम नेहरू का निधन हो गया और हिंदी प्रेमी शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने.
उधर 15 अगस्त 1965 से दस दिन पहले ही अन्नादुरई ने शास्त्री को खत लिखकर कहा कि उनका दल हिंदी को लागू किए जाने का दिन शोक दिवस के तौर पर मनाएगी.
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