भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के लिए ही प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि स्थाई विकास लक्ष्य-2030 के 6 (2) लक्ष्य यानी खुले में शौच से मुक्ति पाने वाले लक्ष्य को हासिल करने के भी करीब है। देश के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और यह लक्ष्य देश की आर्थिक वृद्धि को और रफ्तार देने में सहायक होगा।
हाल में देश की राजधानी दिल्ली में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने चार दिवसीय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 45 मुल्कों के मंत्रियों व विशेषज्ञों ने शिरकत की और वे स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति से रूबरू हुए।
इस सम्मेलन का महत्व इससे आंका जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटनियो गुटेरस और यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर भी विशेष तौर पर मंच पर उपस्थित थीं। कार्यकारी निदेशक फोर ने इस मौके पर अपने भाषण में जो कहा वह गौरतलब है- दक्षिण एशिया ने बीते एक दशक में शौचालय के प्रयोग में जितनी प्रगति की है, उतनी इतिहास के किसी भी दौर में नहीं की।
आंकड़ों पर नजर डालें तो इस क्षेत्र में 24 करोड़ से अधिक लोग खुले में शौच से मुक्ति पाकर शौचालयों का प्रयोग कर रहे हैं और फोर ने भारत का विशेष तौर पर जिक्र किया कि इस प्रगति को गति देने में मेजबान देश भारत का भी योगदान है।
भारत में अब तक 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शौच से मुक्त हो चुके हैं। स्थाई विकास लक्ष्य में 2030 तक सब की शौचालय तक पहुंच वाला लक्ष्य अहम है। और वह इसलिए, क्योंकि इसमें सुधार होने से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होता है।
उनकी स्कूल में टिके रहने की संभावना अधिक रहती है। सीखने के स्तर में सुधार होता है और बड़े होकर मुल्क के कार्यबल में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इससे उनकी कमाई में भी वृद्धि होती है।
परिवारों को भी फायदा होता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता की दशा खराब होने के कारण वैश्विक जीडीपी को सालाना 260 अरब डॉलर का नुकसान होता है।
यह स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च और उत्पादकता में कमी के कारण होता है। भारत सरकार के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि खुले में शौच से मुक्त माहौल में परिवार मेडिकल खर्च और समय को बचाकर सालाना 50,000 रुपये तक बचा सकते हैं।
प्रगति महज अधिक से अधिक शौचालय बनाना भर नहीं है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर शौचालय इस्तेमाल को सुनिश्चित करना भी है। और वे यह समझे कि यह उनके स्वास्थ्य और उनके बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है?
स्वच्छता के संदर्भ में विश्वभर में बच्चों व युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है, युवा न सिर्फ हमारी दुनिया के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि वे आज अपने-अपने समुदायों में परिवर्तन के दूत भी हैं।
उदाहरण के लिए देश के कबीरधाम जिले में 1,700 से अधिक स्कूलों के 1,38,000 विद्यार्थियों ने अपने-अपने अभिभावकों को अपने-अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा और उसका परिणाम यह हुआ कि उस जिले में स्वच्छता कवरेज 25 प्रतिशत तक बढ़ गया।
स्वच्छता का एक अन्य पहलू रोजगार से भी जुड़ता है। निकारागुआ में यूनिसेफ किशोर लड़कियों व लड़कों को अपने-अपने समुदायों व स्कूलों में पानी व स्वच्छता की सुविधाओं का निर्माण करने के लिए मिस्त्री का प्रशिक्षण दे रहा है।
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