राजस्थान विधानसभा में शनिवार को विपक्षी भाजपा के विरोध के बीच सीएए के खिलाफ प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ।
इसमें केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की गई।
केरल, पंजाब के बाद राजस्थान सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का तीसरा
और कांग्रेस शासित दूसरा राज्य है।
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारिवाल द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र सरकार से एनपीआर-2020 के तहत मांगी जाने वाली नई जानकारियों को भी हटाने की मांग की गई है।
प्रस्ताव में दावा किया गया कि सीएए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है
इस लिए सदन केंद्र सकार से इसे वापस लेने की मांग करता है।
हालांकि नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सवाल उठाया कि राज्य को केंद्र द्वारा पारित नागरिकता कानून को चुनौती देने का अधिकार कैसे मिला है।
उन्होंने कहा, नागरिकता केंद्र का विषय है ऐसे में राज्य कैसे इसे चुनौती दे सकते हैं।
कांग्रेस को वोटबैंक की राजनीति बंद करनी चाहिए।
भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप
इस बीच विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अगले 10 वर्ष बढ़ाने संबंधी विधेयक भी पास किया गया।
बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी भाजपा ने सरकार पर बेवजह देरी करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने राजनीतिक एजेंडे
और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते यह संकल्प ले आई है।
भाजपा नेताओं ने कहा कि सीएए चूंकि अब कानून बन चुका
और इसको चुनौती दिए जाने का मामला अदालत में विचाराधीन है
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