गुजरात सोलर पावर पॉलिसी 2021 के तहत राज्य के किसी भी व्यक्ति को सोलर प्रोजेक्ट लगाने की छूट : मुख्यमंत्री

अहमदाबाद गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने गुजरात सोलर पावर पालिसी 2021 की घोषणा करते हुए कहा है कि पहली जनवरी से अमल में आने वाली इस पालिसी से बिजली की लागत में कमी आएगी जिससे उद्योगों में प्रोडक्शन चार्ज घटेगा जिससे पूरी दुनिया में गुजरात उत्पादित वस्तुओं को बढावा मिलेगा। सोलर पावर पॉलिसी 2021 के तहत राज्य का कोई व्यक्ति, डेवलपर, या उद्योगपति अपनी जगह पर बिना किसी मर्यादा के अपनी आवश्यकता के अनुरुप सोलर प्लान्ट लगा सकता है। अन्य व्यक्ति के छत को भाड़े पर लेकर उस सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पॉलिसी दिसम्बर 2025 तक लागू रहेगी। इस दौरान स्थापित होने वाले सोलर पावर प्लान्ट का लाभ 25 वर्षों तक दिया जाएगा। सोलर पावर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग स्वयं करने के बाद बचे हुए विद्युत को अन्य व्यक्ति या बिजली कम्पनी को बेच सकेगें। ग्राहक अपने छत पर सोलर प्लान्ट लगा सकते हैं या छत को बिजली उत्पन्न करने वाली कम्पनी को भाड़े पर देकर आय प्राप्त कर सकते हैं।

इतना ही नहीं ग्राहकों का एक समूह भी अपने स्वयं के मालिकी का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम प्रकार के स्वीकृत लोड करार में से 50 प्रतिशत की मर्यादा को दूर कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डेवलपर द्वारा जो जो विद्युत वितरण वाली कम्पनियां है उनकी सिकियुरिटि रकम जो प्रति मेगावाट 25 लाख रुपया था उसे घटा कर पाँच लाख रुपये किया गया है। सूर्य योजना के तहत मिलने वाली रियायत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नई पॉवर पालिसी से पीएम-कुसुम, स्माल स्केल डिस्ट्रिब्युटेड प्रोजेक्ट सहित इससे जुड़े अन्य योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि सोलर ऊर्जा के उपयोग से राज्य में लघु उद्योग, मध्यम उद्योगों के उत्पादन लागत में कमी होगी। चार मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करने वाले सोलर प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित दर से 20 पैसा प्रति यूनिट अधिक देकर सौर ऊर्जा खरीदी जाएगी। सोलर पावर से उपयोग के बाद अतिरिक्त विद्युत को सरकार 2.25 रुपये प्रति यूनिट के भाव से खरीदती है। नयी पॉलिसी में भी यही दर आगामी पांच वर्ष तक दिया जाएगा।

ओमप्रकाश यादव