आयुक्त कुमाऊं मण्डल अरविन्द सिंह हृयांकी ने जमरानी बांध को लेकर ली बैठक, दिये जरूरी निर्देश

हल्द्वानी। मंगलवार की देर सांय आयुक्त कुमाऊं मण्डल अरविन्द सिंह ह्यांकी की अध्यक्षता में जमरानी बांध परियोजना समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी नैनीताल सविन बंसल तथा जिलाधिकारी उधमसिंह नगर श्रीमती रंजना राजगुरू ने भी प्रतिभाग शिरकत की। आयुक्त श्री ह्यांकी ने कहा कि जमरानी बांध का निर्माण राज्य व केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। उन्होंने परियोजना कार्यों पर शीघ्रता से कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

आयुक्त ने नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी एसएस जंगपांगी व मुख्य अभियन्ता सिंचाई तथा महाप्रबन्धक जमरानी बांध परियोजना प्रशान्त विश्नोई को निर्देश दिये कि वे प्रभावित क्षेत्रवासियों व संघर्ष समिति से वार्ता करें तथा उन्हें एक्ट के अनुसार पुनर्वास व पुर्नस्थापन सम्बन्धी पूर्ण जानकारियां दें। उन्होंने कहा कि लारा एक्ट के अनुसार क्षेत्रवासियों को पूर्ण सुविधायें दी जायेंगी किसी भी प्रभावित व्यक्ति को नुकसान नहीं होने दिया जायेगा। आयुक्त ने जिलाधिकारी उधमसिह नगर से जमरानी बांध के डूब क्षेत्र में आ रहे परिवारों को विस्थापन हेतु चयनित भूमि की अद्यतन स्थिति शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्री ह्यांकी ने कहा कि जमरानी से प्रभावित छः ग्रामों के लोगों से वार्ता करने के लिए सम्बन्धित ग्रामों की खुली बैठकें कराकर प्रत्येक ग्राम से एक व्यक्ति को नामित करा लें ताकि एक व्यक्ति वार्ता के दौरान अपने गांव की बात रख सके।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जमरानी बांध डूब एवं प्रभावित क्षेत्र में 425 परिवार के 821 खातेदार आ रहे हैं, जिनका राजस्व व सिंचाई विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिक सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। श्री बंसल ने बताया कि प्रभावित छः ग्रामों के लोगों के साथ बैठक कर दो तरफा संवाद कायम किया गया है। उन्होंने प्रभावित ग्रामों के लोगों के साथ दूसरे दौर की बैठक करने के निर्देश सिंचाई महकमे के अफसरों को दिए।

बैठक में जिलाधिकारी उधमसिंह नगर श्रीमती रंजना राजगुरू ने बताया कि दियोहरी में 52.85 एकड़, खटीमा तहसील के ग्राम उलाहनी में 120.07 एकड़, सितारगंज तहसील के ग्राम लालरखास, कल्याणपुरी बरा में 247.09 एकड़, लालरपट्टी ग्राम में 37.57 एकड़ में पुर्नवास हेतु कुल 457.58 एकड़ भूमि चयनित की गयी है। इस भूमि को पुनर्वास स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जाये।

बैठक में विस्थापित बांध क्षेत्र में अद्यापित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में एक्ट की धारा 8 के अन्तर्गत कार्यवाही के पश्चात धारा 11 के अन्तर्गत भूमि के विस्तृत विवरण के साथ प्रारंम्भिक अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में तथा बांध प्रभावित खातेदारों की डूब क्षेत्र के ग्रामों मे अवस्थित कुल भूमि की गणना की दुर्त गति से कार्यवाही किये जाने के विषय में चर्चा की गयी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एसएस जंगपांगी, भूमि अध्याप्ति अधिकारी एनएस नबियाल के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

ऐजाज हुसैन
ब्यूरो चीफ उत्तराखंड