सहकारी समितियों के सेल्समैन कर्मचारी हड़ताल पर राशन वितरण प्रभावित

सोमवार तक काम पर नहीं लौटे तो होंगे बर्खास्त, कलेक्टर कराएंगे FIR

भोपाल:प्रदेश में 4 हजार 523 प्राथमिक सहकारी समितियों से जुड़े उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन सहित 18 हजार कर्मचारी  अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इस हड़ताल के चलते 15 हजार 889 राशन दुकाने बंद है। इन कर्मचारियों की मांग है कि शासकीय कर्मचारियों की तरह उन्हें भी वेतनमान और सुविधाएं दी जाए।

इस हड़ताल से प्रदेश की राशन दुकानों पर छह फरवरी के बाद राशन वितरण बंद है। किसानों से गेहूं उपार्जन के लिए हो रहा पंजीयन का काम भी प्रभावित हो रहा है। अब हड़ताली कर्मचारियों बर्खास्तगी का नोटिस थमाया गया है और सरकार ने स्वसहायता समूहों के जरिए राशन की दुकाने खुलवाने की तैयारी कर ली है। व्यवधान पैदा करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है वहीं एस्मा लगाने की भी तैयारी है।

पैक्स कर्मचारी संघ भारत के अध्यक्ष अशोक मिश्रा का कहना है कि पैक्स से जुड़े 22 हजार 790 सेल्समेनों में से लगभग 16 हजार सेल्समेनों सहित समिति प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल और लिपिक स्तर के कुल 18 हजार कर्मचारी इस हड़ताल में हमारे साथ है।  लंबे समय से उनकी मांग है कि शासकीय कर्मचारी की तरह वेतन और सुविधाएं दी जाए। पैक्स के लिए सरकार फंड दे। उपार्जन में जो घटत होती है उसकी कटौती बंद हो। पीओएस मशीनों पर हो बढ़ा हुआ स्टाक दिखाए जाने के कारण देरी से राशन दिया जा रहा है उसे रोका जाए क्योंकि आॅफलाईन भी वितरण किया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश भर के पैक्स कर्मचारी चार फरवरी से हड़ताल पर है और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा।

सोमवार तक नहीं लौटे तो होंगे बर्खास्त-

इधर सहकारिता विभाग ने हड़ताल कर रहे सहकारी समितियों के 14 हजार 321 कर्मचारियों को बर्खास्तगी का नोटिस जारी कर कहा है कि सोमवार तक वे काम पर वापस नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।

स्वसहायता समूहों से कराया जाएगा काम-

सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव और खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। स्वसहायता समूहों से पैक्स का काम कराया जाएगा।राशन दुकाने खुलवाई जाएंगी और पंजीयन का काम भी ये करेंगे। उचित मूल्य की दुकानों को खोलने का विरोध करने पर हड़ताली कर्मचारियों पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए है।

सेल्समेन के स्थान पर ग्राम सहायक,पंचायत सचिव अथवा अन्न उत्सव के लिए तैनात नोडल अधिकारियों से खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा। दुकानों पर स्टाक का सत्यापन करने के लिए एक शासकीय समिति गठित की जाएगी जिसमें ग्राम सहायक, पंचायत सचिव, पटवारी सदस्य रहेंगे और संयुक्त तौर पर उचित मूल्य की दुकानों का पंचनामा तैयार कर मिलान करेंगे। लिक्वेल प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी पीओएस मशीनोें के संचालन में मदद करेंगे

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