गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2900 करोड़ का ऋण मंजूर, अब डीसीपी लगा सकेंगे अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट

आर जे न्यूज़-

लखनऊ । अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के कदम और तेजी से बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकान ने लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के लिए बड़ा निर्णय किया है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए उत्तर प्रदेष गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) भी अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट निरुद्ध करने की कार्रवाई कर सकेंगे।

पहले यह अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास निहित था। कैबिनेट ने जिसे अब डीसीपी स्तर के अधिकारियों को सौंपने का निर्णय किया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने इसके साथ ही 11 अन्य प्रस्तावों को बाई सर्कुलेशन से मंजूरी दी है।

गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2900 करोड़ का ऋण मंजूर : पीएम नरेंद्र मोदी की योजना के अनुरूप प्रदेश में हर जगह की कनेक्टिविटी को बेहद सुगम बनाने की राह पर योगी आदित्यनाथ सरकार एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क बिछा रही है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार अब गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी जल्द शुरू कराना चाहती है।

इसको लेकर सरकार का दावा है कि मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित यह एक्सप्रेस-वे देश में सबसे बड़ा होगा। इसके लिए हाल ही में जमीन अधिग्रहण व खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस बड़ी परियोजना के वित्त पोषण के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। पिछले बजट में सरकार ने लगभग दो हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया था।

अब भूमि अधिग्रहण के आंशिक वित्तपोषण की व्यवस्था भी की गई है। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हुडको) से 2900 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।