एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार प्रधान न्यायाधीश को अपने आधिकारिक आवास के साज-सज्जा के लिए पांच लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन अब यह राशि दोगुनी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में संपदा निदेशालय द्वारा हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक प्रभाकर सिंह को सूचना भेजी गई है। दोनों एजंसियां केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आती हैं।
एक अन्य अधिकारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आधिकारिक आवास के साज-सज्जा के लिए मौद्रिक सीमा चार लाख रुपए से बढ़ा कर आठ लाख रुपए कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ), सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजोंं, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक बंगलों के साज-सज्जा के लिए मुहैया की जाने वाली राशि में 100 फीसद की वृद्धि की है।
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