योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के फैसले को पलटा, मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान

उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी कैबिनेट ने अपने इस फैसले से नए मदरसों को अनुदान देने के अब सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। मंगलवार की कैबिनेट में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नए मदरसों को अनुदान ना देने का प्रस्ताव रखा था। इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

उत्तर प्रदेश में अब नए मदरसों को किसी तरह का अनुदान नहीं दिया जाएगा। योगी कैबिनेट ने अपने इस फैसले से नए मदरसों को अनुदान देने के अब सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। मंगलवार की कैबिनेट में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने नए मदरसों को अनुदान ना देने का प्रस्ताव रखा था। इस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।

UP में 558 मदरसों को मिल रहा है सरकारी अनुदान

उत्तर प्रदेश में कुल 16461 मदरसे हैं। इनमें से 558 मदरसों को इस समय सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। इसी अनुदान से इन मदरसों के शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों को वेतन मिलता है। साल 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए साल 2016 में सपा सरकार में नीति बनाई गई थी। नीति के तहत 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय हुआ था। उसके बाद 100 मदरसे अनुदान सूची पर ले भी लिए गए थे।