अवैध निर्माण तोड़े जाने के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,पूर्व विधायक स्व. पंडित रामपाल त्रिवेदी जी के प्रपौत्र मोहनीश त्रिवेदी ने बताया कि 26, मुन्ने लाल कागजी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज पर अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित प्राधिकारी राजीव कुमार द्वारा पिछले महीने 28 अप्रैल 2022 को अवैध निर्माण को तोड़ने व 25-30 फीट के गड्डे को भरने का आदेश पारित किया था। जिसकी नोटिस 30 अप्रैल 2022 को अदा साड़ी भवन के मालिक व हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पंजाबी जी द्वारा प्राप्त की जा चुकी है परन्तु नोटिस के 16 दिन पूरे हो जाने के बावजूद अभी तक कथित कब्ज़ेदार द्वारा अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया है ना ही मेट्रो लाइन के करीब खोदे गए गड्डे को भरा गया उल्टा दबंग व्यापारी नेता द्वारा मुख्यमंत्री के अतिक्रमण व अवैध निर्माण के विरूद्ध दिए आदेश को ताक पर रखते हुए अवैध निर्माण कार्य जारी रखा हुआ है।

शासन प्रशासन बिल्डर के आगे नतमस्तक है जिसके चलते विवादित बिल्डिंग की छत पर स्लेप ढाल दी गई तथा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन बिल्डिंग के अंदर अंडर ग्राउंड से लेे कर छत तक चार मंजिला बिल्डिंग भी खड़ी कर दी गई है। शिकायतकर्ता मोहनीश त्रिवेदी द्वारा इस बाबत लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 6 के अधिशासी अभियंता से पुनः मिल कर उन्हें अवैध निर्माण कार्य करते हुए मजदूरों व छत की ढलाई करते साक्ष्य दिखाए जिस पर उनके द्वारा जल्दी है अवैध निर्माण को एलडीए द्वारा तोड़े जाने का आश्वासन दिया गया। त्रिवेदी ने बताया कि न्याय ना मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवैध निर्माण से जुड़ी सच्चाई पहुंचाएंगे।

त्रिवेदी ने बताया कि उक्त संपत्ति खुद लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 2019 में सील की गई थी जिसमे सारे नियमो को ताक पर रख कर लगातार अवैध निर्माण किया जाता रहा उक्त शत्रु/वक्फ संपत्ति पर मूल आवंटी की जगह अवैध कब्जेदार द्वारा सील संपत्ति पर पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम 1958 के विपरित अवैध निर्माण जारी रहा जिसको लेकर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की शिकायती पत्र पर मुकदमा संख्या 123/22 धारा 30 ए के तरह एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। शिकायतकर्ता मोहनीश त्रिवेदी ने कहा कि एलडीए के विहित प्राधिकारी के आदेशानुसार 16 दिन में बिल्डर द्वारा खुद से सम्पूर्ण अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया है यदि जल्दी ही एलडीए द्वारा अवैध निर्माण को ना तोड़ा तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही जीपीओ पर धरने पर बैठ कर  मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगायेगे।