Supreme court

महिला एवं उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप मामले के आरोपी व यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रजापति को अंतरिम जमानत दिए जाने के फैसले को…

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों में पराली जलाए जाने को रोकने के लिए एक व्यक्ति वाली निगरानी समिति के तौर पर पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की नियुक्ति की है। बता दें कि न्यायाधीश लोकुर शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अंसवैधानिक घोषित करते हुए रद कर दिया। न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) A का उल्लंघन…

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में छह से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर ‘एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड’ गठित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति…

नई दिल्‍ली. क्‍वारंटाइन के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के कलेक्‍टर को कड़ी फटकार लगाई है कोर्ट ने कहा कि डीएम का आदेश केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों से अलग नहीं हो सकता है.दरअसल, नोएडा में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण…

देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मजदूरों और उद्योगों की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि -: मजदूर और उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई न हो।…

आरोग्य सेतु, निजता पर केतु डॉ. सत्यवान सौरभ के अनुसार अगर वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय में यह भुला दिया जाता है कि मानवाधिकारों का आदर या सम्मान नहीं होगा तो, किसी भी तरह का विकास टिकाऊ साबित नहीं होगा। इन्हीं मानवाधिकारों में ‘निजता का…

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने फैसले पर यू-टर्न ले लिया है. लॉकडाउन लागू करने के साथ ही मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के आदेश जारी किये थे. लेकिन इस मामले को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समझ…

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देने वाले निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ 12 जून तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इसपर लगी अंतरिम रोक की अवधि गुरुवार को 12 जून तक के लिए बढ़ा दी…

Supreme Court response: On the Aurangabad train accident, said: 'What can anyone do if they sleep on the track?'