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RTI में खुलासा: तीन वर्षों में 7 अरब रुपये का हुआ ऑनलाइन फ्रॉड

नई दिल्ली। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं. ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना सरकार के लिए चुनौती बन गई है. इस बीच रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है कि साल 2016 से लेकर जून 2019 तक 1 लाख 76 हजार 423 लोगों के साथ कुल छह…

किसानों के खातों में डालने के बाद बैंकों ने वापस कर लिए पीएम किसान योजना के पैसे! 

BJP की नेतृत्व वाली मोदी सरकार ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ (पीएम किसान) को ट्रंपकार्ड मानकर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन, जमीनी हकीकत सरकार के दावे से थोड़ा हटकर है। सरकार का दावा है कि उसने 2000 की पहली किश्त मार्च महीने में ही…

केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा- छपे हुए नए नोटों की जानकारी दी जाए

नई दिल्ली। नए नोटों की प्रिटिंग के संबंध में जानकारी मांगने वाले एक आरटीआइ आवेदन पर आरबीआइ की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि करेंसी की छपाई और उससे संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं…

आरटीआई से खुलासा: रेलवे के पास नरेंद्र मोदी के चाय विक्रेता होने का कोई रिकॉर्ड नहीं

2014 में जब यह बात बहुत ज्‍यादा चर्चित हो गई थी, तब कांग्रेस समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने इस बारे में एक आरटीआई भी दायर की थी। इसके तहत रेलवे बोर्ड से यह जानकारी मांगी थी कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर या…

मंत्रियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों का ब्योरा देने से प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया इन्कार

नई दिल्ली,। केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिलीं भ्रष्टाचार के आरोपों को साझा करने से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इन्कार कर दिया है। पीएमओ का कहना है कि ऐसा करना संभवत: व्यक्तिपरक जानकारी देना और जटिल कवायद को अंजाम देना होगा। एक आरटीआइ…

पीएमओ को मिली थीं जीडी अग्रवाल की चिट्ठियां, नहीं लिया कोई एक्‍शन: RTI

11 अक्टूबर को ऋषिकेश स्थित एम्स में अग्रवाल की मौत हो गई थी। वे गंगा संरक्षण अधिनियम को पारित करने, गंगा नदी पर प्रस्तावित और निर्माणाधीन सभी जल विद्युत परियोजनाओं को तोड़ने, हरिद्वारा में गंगा नदी में रेत खनन पर रोक लगाने और नदी से…

RTI: साइरस मिस्त्री को हटाने के लिए तोड़े गए थे नियम

साइरस मिस्त्री को टाटा संस और टाटा कंसल्टेंसी र्सिवसेज (टीसीएस) के क्रमश: चेयरमैन और निदेशक पद से बर्खास्त करने का फैसला कंपनी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन था। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में कंपनी पंजीयक (आरओसी)…

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