नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राफेल सौदे की जांच की मांग ठुकराने वाले फैसले में सुधार की गुहार लगाई है। अर्जी दाखिल कर राफेल की कीमतों को सीएजी से साझा करने के संदर्भ में ‘है’ और ‘था’ के व्याकरण को ठीक करने की गुजारिश की है।
अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में सुधार कर सकता है। यदि हां तो किस हद तक और उसकी प्रक्रिया क्या होगी। पूर्व उदाहरणों और तय कानूनी प्रक्रिया पर निगाह डालें तो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में सुधार करने का अधिकार है और कोर्ट पहले भी फैसलों में सुधार कर चुका है।
कोर्ट ने गत 14 दिसंबर को राफेल सौदे पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं थी। उस फैसले के पैराग्राफ 25 में सरकार द्वारा विमानों की कीमत का खुलासा न किये जाने की बात दर्ज करते हुए कीमतों का ब्योरा सीएजी के साथ साझा किये जाने की बात कही गई है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति (पीएसी) ने जांचा परखा और रिपोर्ट का सीमित भाग संसद मे रखा गया जो सार्वजनिक है।
फैसले के इस अंश पर विवाद पैदा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में गलत तथ्य पेश किये, क्योंकि राफेल पर अभी तक न तो सीएजी की रिपोर्ट आयी है और न ही पीएसी की।
विपक्ष के हमले से सरकार हरकत में आयी और दूसरे ही दिन अर्जी दे फैसले के उस अंश में सुधार की मांग की। सरकार का कहना है कि राफेल की कीमतों के बारे मे कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से सीलबंद कवर में दिए गए नोट के ब्योरे को समझने में कोर्ट से भूल हुई है जिससे वाक्यों में वर्तमान काल और भूतकाल का अंतर आ गया है और मतलब बदल गया है।
कानून देखें तो संविधान के अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी आदेश या फैसले की समीक्षा यानी रिव्यू कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आदेश में स्पष्ट तौर पर कानूनी गलती नजर आ रही हो। रिव्यू याचिका में कोर्ट के फैसले को इसी आधार पर चुनौती दी जाती है।
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