प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया न कराने का आरोप लगाया था।
उन्होंने सत्ता संभालने से पहले अगले पांच वर्षों में करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। उनके कार्यकाल के 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद भी रोजगार के नए मौकों के सृजन ने अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ी है।
हालांकि, मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन्हीं में से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत वर्ष 2016 से 2020 के बीच एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है।
लेकिन तीन साल का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक निर्धारित लक्ष्य का आधा भी हासिल नहीं किया जा सका है। कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवाओं को रोजगार हासिल करने के लिए चप्पल घिसने पड़ रहे हैं,
फिर भी आनुपातिक रूप से बहुत कम लोगों को नौकरियां हासिल हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में प्रशिक्षण हासिल करने वालों में से तकरीबन एक तिहाई को ही रोजगार मिला है।
बता दें कि 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर देश के विभिन्न हिस्सों में स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। इसके अलावा हर शख्स को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार की ओर से 10 हजार रुपए का बजट रखा गया है।
33 लाख को ट्रेनिंग, 20 लाख को सर्टिफिकेट:
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ‘एबीपी’ न्यूज चैनल के अनुसार, 3 साल में महज 33 लाख को ही प्रशिक्षण दिया गया और अभी तक उनमें से सिर्फ 20 लाख को प्रमाणपत्र सौंपा गया है।
आंकड़ों की मानें तो जिनको प्रमाणपत्र दिया गया है, उनमें से सिर्फ 10 लाख युवाओं को ही नौकरी मिल सकी है। दिलचस्प है कि सरकार को सर्टिफिकेट प्रदान करने के 90 दिनों के भीतर तक के आंकड़ों का ही पता है।
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