केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन भी करने जा रही है। लेकिन, कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की असल कवायद मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई।
कमजोर सवर्णों को आरक्षण के लिए तब एक कमेटी ने तत्कालीन सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दी थी। जानकारों का मानना है कि बीजेपी उसी रिपोर्ट का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव से पहले सियासी हथियार के तौर पर करने जा रही है।
जुलाई, 2006 में यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में सवर्णों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। 22 जुलाई, 2010 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक को कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंप दिया। हालांकि, तब इसमें शामिल तथ्यों को उजागर नहीं किया गया।
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुकुल वासनिक को कमेटी द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट में 14 सुझाव दिए गए थे। उनमें से एक में इनकम टैक्स जमा नहीं करने वाली जातियों को ‘आर्थिक रूप से पिछड़ा’ घोषित करने की सिफारिश शामिल थी।
अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की संख्या का आंकलन एक करोड़ के करीब किया गया था और प्रति परिवार 6 लोगों के हिसाब से इस श्रेणी में लोगों की संख्या 6 करोड़ बतायी गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस तबके को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात कही थी।
इसके बाद कई राज्यों में गरीब सवर्णों के निर्धारण को लेकर कमेटियां बनीं। 2011 में बिहार ने भी सवर्ण आयोग बनाया था। जिसमें गरीब सवर्ण लोगों का आंकलन शामिल था। इसमें वो परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये है उन्हें गरीब माना गया। इसके बाद केरला में 2012 और गुजरात में भी सवर्ण जातियों में गरीबों को लेकर कमेटी का गठन किया गया।
जानकारों का मानना है कि केंद्र की मोदी सरकार का कमजोर तबके को आरक्षण देने का फैसला राजनीतिक रूप से फलदायी हो सकता है। लेकिन, इसके अलावा चुनौतियां भी काफी होंगी। अगर, अतिरिक्त 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान हो जाता है तो
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