लखनऊ. गुजरात और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गरीब सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण दिए जाने समेत कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट ने मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल नगर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य में केंद्र के 10 फीसदी आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा।
इस फैसले से यूपी गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। इसके लागू होने के बाद सवर्ण गरीबों को सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
Related Posts
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
-
चित्रकूट में लगने वाले रामायण मेला का प्रांतीयकरण किया। अब सरकार की तरफ से यहां मेला लगाया जाएगा।
-
सेतु निगम के कर्मचारियों को 7वां वेतन मिलेगा, कैबिनेट ने एक जनवरी 2016 से लागू किया।
-
सहारनपुर-मुज्जफरनगर बाईपास को मंजूरी, बीच में जुड़ेंगे 2 एनएच मार्ग।
-
1.00 क्यूसिक के दो हजार नए नलकूप बनाने का निर्णय। 57 हजार का बजट।
-
फेल हुए नलकूपों के पुनर्निर्माण एवं सुद्रढी करण के लिए 28325.34 लाख रुपए का बजट पास किया गया।
-
केन्द्र के सहयोग से स्वशासी (सेल्फ फाइनेंस) राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कई जिलों के जिला अस्पतालों या रेफरल अस्पतालों की संपत्ति को चिकित्सा से चिकत्सा शिक्षा विभाग को दिया गया।
-
मंत्रालयों के निर्णय से अब 25 लाख की जगह 1 करोड़ तक के खर्च की मंजूरी अब कैबिनेट से नहीं लेनी होगी।
-
नियमित और संविदा पायलटों को 5000 प्रति उड़ान भत्ता, टाइप 4 सरकारी मकान आदि देगी सरकार। अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं।
-
आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित से अतिरिक्त राजस्व गोवंश के अस्थायी आवास के लिए, यह 2 प्रतिशत सेस से अतिरिक्त है। यह राजस्व प्रति बोतल विदेशी मदिरा, बीयर की बोतल की भराई पर कर लगाकर प्रति बोतल प्राप्त किया जाएगा।
-
एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत सरकार प्रोडक्ट प्रमोशन करेगी। देश विदेश में उत्पाद की बिक्री के लिए प्रोत्साहित करेगी। शिल्पियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
