सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। बुधवार (30 जनवरी) को शीर्ष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस डील और आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति को 5, 6, 7 और 12 मार्च को पेश होने को कहा है। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल के यहां कार्ति को 10 करोड़ रुपए जमा कराने के साथ ही लिखित में यह आश्वासन देने का निर्देश दिया कि
वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कार्ति को चेतावनी देते हुए कहा, “आप 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना चाहें, जा सकते हैं। जो करना चाहें, कर सकते हैं मगर कानून से मत खेलिए। अगर जरा सा भी असहयोग हुआ तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।”
सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से वह तारीखें बताने को कहा था जिस दिन वह कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करना चाहता है। पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें उन्होंने एक कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंटों के लिए अगले कुछ महीनों के लिए फ्रांस, स्पेन,
जर्मनी और ब्रिटेन जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया था। याचिका के इस अनुरोध का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया है। याचिका के अनुसार, कार्ति पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान प्रशासक के रूप में इससे संबद्ध हैं।
पीठ ने सोमवार को कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि कार्ति जांच एजेन्सी के समक्ष पेश हों और टेनिस के लिये भी जायें। साथ पीठ ने आगाह किया था, ‘‘यदि बचने की कोशिश करेंगे तो उनके लिये कोई टेनिस नहीं होगा।’’ शीर्ष अदालत इससे पहले कार्ति की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इंकार कर चुकी थी।
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