मोदी सरकार ने हाल ही में बजट में ऐलान किया था कि वह छोटे और मझोले किसानों को सीधे 6 हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद देगी। किसानों को दी जाने वाली इस मदद की वजह से सरकार पर 75 हजार करोड़ रुपये का बोझ आएगा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, इस मदद की पहली 2000 रुपये की किश्त पाने के लिए आधार नंबर देना वैकल्पिक होगा। हालांकि, आगे की किश्तों पाने के लिए पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।
बता दें कि मोदी सरकार की इस योजना से देश के 12 करोड़ किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। सरकार ने इस योजना का नाम ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि’ रखा है। यह योजना इस साल ही लागू होगा और पहली किश्त मार्च तक जारी हो जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को जारी एक खत में कहा गया है,
‘दिसंबर 2018 से लेकर मार्च 2019 की समयावधि में किसानों को मिलने वाले इस लाभ की पहली किश्त के ट्रांसफर के लिए आधार नंबर वहीं लिए जाएंगे, जहां उपलब्ध होंगे।’ इस लेटर में आगे लिखा है कि अगर आधार नंबर नहीं है तो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड या दूसरे सरकारी पहचान पत्र देकर पहली किश्त का लाभ लिया जा सकेगा।
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