नई दिल्ली। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास 95% रियल एस्टेट कंपनियों के पैन की जानकारी नहीं है। कॉन्प्ट्रॉलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मंगलवार को संसद में कैग रिपोर्ट पेश की गई।
कैग का कहना है कि सिर्फ 12 राज्यों की रियल एस्टेट कंपनियों के बारे में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से जानकारी मिल पाई। ऑडिट के लिए उपलब्ध कुल 54,578 कंपनियों में से 51,670 (95%) के पैन की जानकारी आरओसी से नहीं मिल सकी।
ऑडिटर के मुताबिक आरओसी से मिली जानकारी के आधार पर यह ऑडिट करना मुश्किल था कि रिएल एस्टेट कंपनियां रिटर्न दाखिल कर रही हैं या नहीं। 840 कंपनियों में से 159 (19%) ऐसी पाई गईं जो आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रही थीं।
कैग का कहना है कि आयकर विभाग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि
सभी रजिस्टर्ड कंपनियों के पैन की जानकारी उपलब्ध हो और वो नियमित रिटर्न फाइल करें।
कैग ने अनुशंसा की है कि आरओसी के पास जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो तभी उसके पैन की अर्जी आयकर विभाग के पास स्वत: दाखिल हो जानी चाहिए। इसी तरह जब नई कंपनी का पैन जारी हो जाए तो
वह स्वत: ही आरओसी के पास अपडेशन के लिए पहुंच जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं।
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