जयपुर। राजस्थान में गुर्जर समेत पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक बुधवार को विधानसभा में पास हो गया। इसमें सरकारी नौकरियों के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में अलग से आरक्षण देने का प्रावधान है।
इस पर गुर्जर नेता किरोड़ीमल बैंसला ने कहा कि इससे पहले भी चार बार आरक्षण संबंधी विधेयक पास हो चुके हैं। सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे का अध्ययन और गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आंदोलन खत्म करने पर फैसला लेंगे। फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा।
विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला ने विधेयक पेश किया। इसमें बंजारा, गाडिया लौहार, गुर्जर, रेबारी, गड़रिया जातियों को आरक्षण देने का जिक्र है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि संविधान में संशोधन के बिना आरक्षण की मांग का हल निकालना मुश्किल है। इससे पहले भी कई बार आरक्षण देने का प्रयास किया गया है। लेकिन कोर्ट में जाकर मामला अटक जाता है। उधर, गुर्जर नेता बैंसला ने कहा कि बिल का अध्ययन करने के बाद ही आंदोलन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। बिल में क्या-क्या है? अभी इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बिल ऐसा होना चाहिए जो न्यायालय में ना अटके।
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