असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (19 फरवरी) को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य की भाजपा सरकार से पूछा कि आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता आपके उपर कैसे विश्वास करेगी। एएनआई के अनुसार, असम सरकार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा,
“असम एनआरसी में 40 लाख लोगों का नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वे विदेशी हैं। लेकिन ट्रीब्यूनल ने घोषणा किया है कि सिर्फ 52 हजार ही विदेशी है और सरकार ने सिर्फ 162 लोगों को वापस भेजा है।” सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, “इस स्थिति में राज्य की जनता असम सरकार पर कैसे विश्वास कर सकती है? आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं।”
वहीं, एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि इस समय असम में छह हिरासत शिविरों में 938 व्यक्ति हैं जिनमें से 823 को न्यायाधिकरणों ने विदेशी घोषित किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को केन्द्र ने बताया कि 27,000 से अधिक विदेशियों को भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ के प्रयास के दौरान सीमा से वापस खदेड़ दिया गया।
केन्द्र ने शीर्ष अदालत द्वारा 28 जनवरी को पूछे गये सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। न्यायालय ने केन्द्र और राज्य सरकार से पूछा था कि असम में कितने हिरासत शिविर चल रहे हैं और पिछले दस साल के दौरान इनमें से कितने विदेशियों को हिरासत में लिया गया।
सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार ने हलफनामों में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने 47 करोड़ रूपए आबंटित किये हैं जबकि असम ने विभिन्न सुविधाओं वाले नये हिरासत केन्द्र की इमारत के लिये भूमि उपलब्ध करायी है। यह मानवाधिकार के मुद्दे को भी ध्यान में रखेगा।
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