सागर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गो के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेगी। साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिकों के लिए
राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी। सागर जिले में बुधवार को जय किसान फसल ऋण माफी योजना में किसानों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सभी वर्गो को आगे बढ़ने के अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
कमलनाथ ने कहा, “किसानों की खुशहाली और नौजवानों की तरक्की के लिए सरकार लगातार 70 दिनों से काम कर रही है। मुख्यमंत्री का पद सम्हालते ही किसानों की कर्जमाफी की। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान जैसी योजनाएं लागू की।“
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम कृषि क्षेत्र पर आधारित 70 प्रतिशत लोगों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम कृषि क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाएं कि पूरे प्रदेश के विकास का नक्शा बदल जाए। अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं और उनको मेहनत से किए गए उत्पादन का वाजिब दाम मिले, यह हमारा प्रयास है।“
उन्होंने कहा, “हमारे धरती पुत्र किसान की क्रय शक्ति में वृद्धि होने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। किसान ऋण माफी योजना कर्ज के बोझ से दबे किसानों को मुक्त करने का ऐतिहासिक काम राज्य सरकार कर रही है। सरकार 25 लाख किसानों का ऋण माफ करने जा रही है। इसके बाद हम 25 लाख किसानों को इस योजना का लाभ देंगे।“
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