नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 21 विपक्षी दलों की वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने आयोग से अपनी मदद के लिए एक सीनियर अफसर को अपॉइंट करने को भी कहा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
विपक्षी दलों की मांग है कि आम चुनावों के नतीजे से पहले कम से कम 50% वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। इस बार आम चुनाव पिछले कई चुनावों से अलग होगा।
इस बार के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के साथ हर मतदान केंद्र वीवीपीएटी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इतना ही नहीं इस बार ईवीएम मशीन में चुनाव चिन्ह्र के साथ-साथ उम्मीदवार की तस्वीर भी होगी।
ईवीएम की विश्वसनीयता पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल
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